लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक तथा तेस्रोलिंगी मानवअधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चन्चला)ले कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको निरन्तर बहिष्कारप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
“घरले हेला गर्यो, समाजले अपहेलना गर्यो, अब त राज्यले नै बेवास्ता गर्यो भने हामी कहाँ जाने? कसलाई गुहार्ने?” उनले प्रश्न गरिन्। चन्चलाले राज्य संरचनाभित्रको गहिरो विभेद उजागर गर्दै भनिन्, “जब हामी पनि यही देशका नागरिक हौं, कर तिर्छौं, र नागरिक अधिकारका आधारमा सेवा तथा सुरक्षाको अपेक्षा गर्छौं, तब किन हामी राज्यका नीति, योजना र बजेटबाटै बहिष्कृत हुने?”
उनका अनुसार संविधानले सबै नागरिकलाई समानता, सम्मान र सामाजिक न्यायको अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा भने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानलाई अड्काउने नीति बनाइन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता जनाएको छ। संविधानको धारा १८ मा “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान छन्” भन्ने व्यवस्था छ।
नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरू—जस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, र यौनिक तथा लैंगिक पहिचानसम्बन्धी योग्यकार्ता सिद्धान्तले पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई बाध्य गर्छन्।
तर प्रदेश र स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकसम्बन्धी कुनै उल्लेख नरहेकोमा चन्चलाले गुनासो गरिन्। “हामीलाई सरकारी दस्तावेजमै खुम्च्याइन्छ, कुनै कार्यक्रम छैन, बजेट छैन, राज्यले हामीलाई नागरिककै रूपमा हेर्न चाहँदैन,” उनले भनिन्।
चन्चलाले सबै तहका सरकारलाई समलिंगी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी समुदायका लागि छुट्टै कार्यक्रम निर्माण गर्न माग गरिन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय र आवासमा समान र सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा स्पष्ट रूपमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने उनले बताइन्।
“यदि फेरि पनि हामीलाई राज्यको नीति, कार्यक्रम, बजेट र संरचनाबाट छुट्याइयो भने त्यो केवल उपेक्षा होइन, संविधानको नै उल्लंघन हो,” उनले चेतावनी दिइन्।
चन्चलाले राष्ट्रिय योजना आयोग, मानव अधिकार आयोग, प्रदेश सरकार तथा संसदका सरोकारवाला निकायहरूलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समान रूपमा समेट्न आग्रह गरिन्। “राज्यले बनाएको समावेशी संविधानले जसरी सबै नागरिकलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्छ, त्यसअनुसार व्यवहार पनि हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।
उनका अनुसार, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार केवल एउटा समूहको माग होइन—यो संविधान र मानव अधिकारको सवाल हो। “नीतिगत बहिष्कारलाई अब संविधान विरोधी कार्य भनेर व्याख्या गर्ने बेला आएको छ,” चन्चलाले जोड दिइन्।
